वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

कलम १२ नुसार SC/ST, महिला, मुले, अपंग, कामगार, कैदी आणि कमी उत्पन्न असलेले व्यक्ती पात्र आहेत.

होय.

१८ वर्षांपर्यंत.

पालक किंवा संरक्षकाद्वारे.

होय.

राज्यानुसार नियम लागू.

होय.

होय.

होय.

होय.

फक्त इतर निकष पूर्ण केल्यास.

होय.

होय.

होय, विविध योजना उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्रात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ₹३,००,००० आहे.

विधी सहाय्य पुरवठादारांमध्ये पॅनल वकील, विधी सहाय्य संरक्षण वकील आणि पॅरा-लीगल स्वयंसेवक (PLVs) यांचा समावेश होतो. हे सर्व विधी सेवा संस्थांशी संलग्न असतात. हे सरकारी वकील किंवा शासकीय कर्मचारी नसतात.

पॅनल वकील हे निश्चित कालावधीसाठी विधी सेवा संस्थांमध्ये नोंदणीकृत असतात. ते संबंधित संस्थेसाठी काम करतात तसेच खाजगी प्रकरणेही हाताळू शकतात.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे नियुक्त केलेले वकील, जे फौजदारी प्रकरणांमध्ये पूर्णवेळ विधी सहाय्य देतात. ते खाजगी प्रकरणे हाताळू शकत नाहीत.

पॅरा-लीगल स्वयंसेवक हे विविध सामाजिक व शैक्षणिक पार्श्वभूमीतील व्यक्ती असतात. ते सामान्य नागरिक आणि विधी सेवा संस्था यांच्यात दुवा म्हणून कार्य करतात.

नागरी व फौजदारी प्रकरणांमध्ये तसेच न्यायाधिकरणे व मंचांपुढील प्रकरणांमध्ये विधी सहाय्य दिले जाते.

होय, वैवाहिक व कौटुंबिक प्रकरणांमध्येही विधी सहाय्य दिले जाते.

होय. संबंधित व्यक्तींना विधी सहाय्य व नुकसानभरपाई योजनांचा लाभ दिला जातो.

अर्ज, न्यायालयीन कार्यवाही, समुपदेशन आणि NGO सहकार्याद्वारे मदत केली जाते.

होय. तसेच लोकअदालती व मध्यस्थीद्वारे निवारणास प्रोत्साहन दिले जाते.

होय.

होय. योग्य प्रतिनिधित्वाद्वारे न्याय मिळवून देण्यात मदत केली जाते.

होय.

होय.

होय, सर्व माहिती गोपनीय ठेवली जाते.

होय, पात्रतेनुसार कोणत्याही टप्प्यावर मिळू शकते.

अर्ज संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवून त्यावर आवश्यक कार्यवाही केली जाते.

वकील नेमणूक केली जाते व अर्जदाराला कळवले जाते.

होय, संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील करता येते.

1. अ) प्रत्यक्ष अर्ज केल्यास पत्त्यावर माहिती पाठवली जाते;
2. ब) ऑनलाइन अर्ज केल्यास पोर्टलवर स्थिती पाहता येते;
3. क) सरकारी प्रणालीतून अर्ज असल्यास ई-मेलद्वारे माहिती दिली जाते.

• पात्रता नसल्यास;
• खोटी माहिती दिल्यास;
• सहकार्य न केल्यास;
• इतर वकील नेमल्यास;
• प्रकरण गैरवापराचे असल्यास.

वरच्या प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते.

वकील किंवा e-courts अ‍ॅपद्वारे माहिती मिळते.

होय.

मैत्रीपूर्ण पद्धतीने वाद निवारण करणारा मंच.

नागरी व कंपाउंडेबल फौजदारी प्रकरणे.

1. अ) जलद निकाल;
2. ब) कोणतेही शुल्क नाही;
3. क) मैत्रीपूर्ण तोडगा;
4. ड) अंतिम व बंधनकारक निर्णय.

सार्वजनिक सेवा वादांसाठी मंच.

वाहतूक, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी सेवा.

होय, काही प्रकरणे.

सेवेतील त्रुटी, नुकसानभरपाई इ.

नाही.

साध्या कागदावर अर्ज करता येतो.

होय.

नाही.

नाही.

नाही.

न्याय, समता व निष्पक्षतेवर आधारित.

होय.

बहुमताने.

होय.

कायमस्वरूपी लोकअदालत निर्णय देऊ शकते.

तटस्थ व्यक्तीद्वारे तोडगा काढण्याची प्रक्रिया.

शिबिरे, कार्यक्रम व उपक्रमांद्वारे.

विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

कार्यशाळा व जागरूकता कार्यक्रम घेतले जातात.

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य केले जाते.